Land Registry Rule: अगर आप एक आम आदमी की तरह अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। पहले जब लोग घर या ज़मीन खरीदते थे, तो उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, बिचौलिए, फर्जी कागज़, और कई बार तो पैसा डूब जाने का डर भी बना रहता था।
अब सरकार ने Land Registry Rule में 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिससे प्रॉपर्टी खरीदना पहले से ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है। ये बदलाव खास तौर पर middle-class buyers को ध्यान में रखकर लाए गए हैं। जो लोग पहली बार property registration करवाने जा रहे हैं, उनके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि अब प्रक्रिया में क्या-क्या नया हुआ है।
1. अब घर बैठे हो सकेगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री – Digital Property Registration
पहले रजिस्ट्री के लिए लोगों को तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस में बार-बार जाना पड़ता था। लेकिन अब सरकार ने Digital Property Registration शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब आप ज़्यादातर काम ऑनलाइन कर सकते हैं।
अब पहले से online appointment लेना होगा। जरूरी दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पते का प्रमाण और प्रॉपर्टी के पेपर को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड किया जा सकता है। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि फालतू भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी।
इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब बिचौलियों की जरूरत कम हो गई है। आप खुद अपनी रजिस्ट्री की पूरी जानकारी पा सकते हैं और कोई आपको धोखा नहीं दे सकता।
2. आधार से लिंक करना जरूरी – Aadhaar Linking for Land Registry
अब property registration के समय आधार कार्ड देना जरूरी हो गया है। यानी, आप जब भी कोई ज़मीन या मकान खरीदने जाएंगे, तो आपका और विक्रेता का Aadhaar verification होगा। इसके बिना रजिस्ट्री नहीं होगी।
सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि कोई भी फर्जी व्यक्ति किसी और की जमीन अपने नाम न कर सके। इससे benami property transactions यानी दूसरों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने जैसी धोखाधड़ी की घटनाएं अब रुक सकेंगी।
अब जो भी रजिस्ट्री होगी, वो आधार से जुड़ी होगी और मोबाइल पर OTP के ज़रिए उसकी पुष्टि की जाएगी। यह सिस्टम पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और आम आदमी को सुरक्षा देता है।
3. स्टांप ड्यूटी का भुगतान अब ऑनलाइन – Online Stamp Duty Payment
पहले स्टांप ड्यूटी भरने के लिए लोग बैंक में लाइन में लगते थे या किसी एजेंट की मदद लेते थे। लेकिन अब सरकार ने online stamp duty payment system शुरू किया है।
अब आप सीधे सरकार की वेबसाइट या पोर्टल पर जाकर स्टांप ड्यूटी भर सकते हैं। जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे, आपको एक digital receipt मिल जाएगी, जो रजिस्ट्री के समय काम आएगी।
इससे न सिर्फ पैसा बचता है बल्कि corruption in property registration भी काफी हद तक कम हो गया है। अब पैसा सीधे सरकार के खाते में जाता है और बीच में कोई कमीशन लेने वाला नहीं होता।
4. जमीन की पूरी जानकारी अब मोबाइल पर – Land Records Digitization
अब आप किसी भी जमीन या मकान की असली जानकारी अपने मोबाइल पर ही देख सकते हैं। सरकार ने सभी राज्यों में land records digitization का काम पूरा कर लिया है।
अब अगर आप किसी प्लॉट को खरीदना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस या पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं। आप अपने मोबाइल पर जाकर land records portal खोल सकते हैं और खसरा नंबर या मालिक का नाम डालकर सारी जानकारी देख सकते हैं।
इसमें आपको पता चलेगा कि जमीन किसके नाम है, उस पर कोई लोन तो नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं या कोर्ट केस तो नहीं चल रहा। इससे land title verification करना बहुत आसान हो गया है।
अब फर्जी प्रॉपर्टी बेचना या खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इससे आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है।
क्या इन बदलावों से आम आदमी को फायदा हुआ है?
बिल्कुल! अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी डर या धोखाधड़ी के अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवा सकता है। पहले जहां रजिस्ट्री कराने में कई दिन लगते थे और बिचौलिए पैसे ऐंठते थे, वहीं अब सारी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल हो गई है।
middle-class buyers को अब खुद सरकारी पोर्टल पर सारी जानकारी मिल जाती है। ना तो अब किसी के कहने पर भरोसा करना पड़ता है और ना ही बेवजह दौड़-धूप करनी पड़ती है। ये बदलाव आम आदमी के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं।
घर खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान:
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रजिस्ट्री से पहले विक्रेता और अपनी Aadhaar verification जरूर कर लें।
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स्टांप ड्यूटी का भुगतान खुद करें और digital receipt संभालकर रखें।
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जमीन की जानकारी land records portal पर जाकर जांच लें।
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अगर कोई बिचौलिया बोले कि “बिना कागज के या जल्दी रजिस्ट्री करवा दूंगा”, तो सतर्क रहें। यह property scam alert हो सकता है।